राजस्थान की शिक्षा प्रणाली पर गुलाब सिंह कटारिया का बड़ा हमला: भ्रष्टाचार और बदलाव की मांग

राजस्थान विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष गुलाब सिंह कटारिया का बड़ा बयान: शिक्षा और रोजगार प्रणाली पर कड़ा प्रहार

जयपुर: राजस्थान विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष गुलाब सिंह कटारिया ने शिक्षा प्रणाली में फैले भ्रष्टाचार और कोचिंग संस्थानों के बढ़ते प्रभाव पर गंभीर सवाल खड़े किए। उन्होंने राज्य की परीक्षा प्रणाली और सरकारी नौकरियों की प्रक्रिया में व्याप्त अनियमितताओं को लेकर राज्य सरकार और सिस्टम पर जमकर हमला बोला।

कटारिया का बयान:

गुलाब सिंह कटारिया ने कहा, "हमने शिक्षा के मंदिर को भ्रष्टाचार की भट्टी में जलाकर खाक कर दिया। गरीब बच्चे जो मेहनत और संघर्ष के बल पर आगे बढ़ने का सपना देखते थे, आज निराशा के अंधकार में डूब चुके हैं।" उन्होंने कोचिंग संस्थानों पर आरोप लगाते हुए कहा कि ये संस्थान परीक्षा पेपर लीक करवाने और अपने नतीजों को बढ़ा-चढ़ाकर पेश करने में लिप्त हैं।

शिक्षा प्रणाली में बदलाव की मांग

कटारिया ने परीक्षा प्रणाली में सुधार के सुझाव देते हुए कहा कि हर जिले के लिए अलग पेपर तैयार किए जाने चाहिए और परीक्षा केंद्र केवल सरकारी विद्यालयों में ही बनाए जाएं। उन्होंने प्राइवेट कॉलेजों को परीक्षा केंद्र बनाने पर रोक लगाने की बात कही। साथ ही, उन्होंने यह भी कहा कि केवल सरकारी अधिकारी ही परीक्षाओं का संचालन करें।

भ्रष्टाचार पर चोट की जरूरत

नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि कानून बना देना पर्याप्त नहीं है। "302 का कानून बना हुआ है, लेकिन क्या मर्डर रुक गए?" उन्होंने जोर देते हुए कहा कि भ्रष्टाचार और अपराध को खत्म करने के लिए सिस्टम में सुधार लाना होगा।

गरीब बच्चों की पीड़ा पर सवाल

कटारिया ने गरीब बच्चों की दुर्दशा पर चिंता जताते हुए कहा कि कई बच्चे घर-खेत बेचकर पढ़ाई करते हैं, लेकिन जब उनका चयन नहीं होता तो वे आत्महत्या जैसे कदम उठाने पर मजबूर हो जाते हैं। उन्होंने कहा कि "ऐसे बच्चों की पीड़ा को समझने वाला कोई नहीं है।"

सिस्टम में सुधार की अपील

कटारिया ने विधानसभा में अपनी बात समाप्त करते हुए कहा कि शिक्षा और रोजगार प्रणाली में सुधार के लिए तुरंत कदम उठाने की जरूरत है। उन्होंने सरकार से अपील की कि सिस्टम को पारदर्शी और भ्रष्टाचार मुक्त बनाने के लिए ठोस उपाय किए जाएं।

कटारिया के इस बयान ने न केवल राजस्थान की शिक्षा प्रणाली में सुधार की जरूरत को उजागर किया है, बल्कि सरकारी प्रक्रियाओं में व्याप्त अनियमितताओं पर भी ध्यान खींचा है। क्या सरकार इन मुद्दों पर गंभीरता से कदम उठाएगी?

क्या राजस्थान में शिक्षा और रोजगार प्रणाली में सुधार की जरूरत है? अपने विचार हमारे साथ साझा करें।

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